Die Garantie ist leider schon abgelaufen
An der Sicherheit wird nicht gespart. Nicht an der Sicherheit der Exekutivbeamten und nicht an der Sicherheit der Bevölkerung. (Mitarbeiterbrief des HBM v. 28.1.2019). BM Herbert KICKL garantiert, dass an der BASIS nicht gespart wird und zeitgleich erhält die Dienstbehörde die Vorgabe, im laufenden Jahr etwa 70.000 Überstunden einzusparen.
Herr Innenminister! SIE sollten wissen, dass der Löwenanteil der Mehrdienstleistungen von der Basis geleistet wird. Vielfach systembedingt wegen des fehlenden Personals, für notwendige GSOD-Einsätze und spezielle Tätigkeiten, die bekannter Weise ausschließlich von der Basis geleistet werden müssen.
Sehr geehrter Herr Innenminister! Wir fordern sie daher auf: Nehmen sie diese Einsparungsvorgaben zurück, wenn ihnen die Sicherheit der Kollegenschaft und der Bevölkerung tatsächlich etwas wert ist!